जेसीटीएसएल का एमडी 4 लाख रुपए की घूस लेते रंगे हाथों गिरफ्तार
जयपुर। एसीबी ने शनिवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए जेसीटीएसएल के एमडी, डबल एओ और आज ही शुरू हुई मिडी बसों की सप्लायर कंपनी के...
राज आए या ना आए, इस बार गुटबाजी का इलाज हो जाएगा, भाजपा केंद्रीय नेतृत्व राजस्थान में कर रहा महा ‘प्रयोग’, पूरे देश में होगी गूंज
जयपुर। राजस्थान में विधानसभा चुनाव होने में अभी काफी समय है, लेकिन भाजपा केंद्रीय नेतृत्व अभी से ही प्रदेश में महा ‘प्रयोग’ करने में जुट...
राष्ट्रीय अमृता हाट का शुभारंभ, राजस्थान सरकार राज्य के आर्थिक विकास में महिलाओं की साझेदारी के लिए कृत संकल्पित
जयपुर। राष्ट्रीय अमृता हाट के दस दिनों तक चलने वाले कार्यक्रम का जवाहर कला केन्द्र के शिल्प ग्राम में शुक्रवार को महिला एवं बाल विकास...
विरासत को ध्वस्त करने के मामले में उलझे, तो निकल गई स्मार्ट सिटी के अधिकारियों की हेकड़ी, अब कोई भी काम शुरू करने से पहले कराया जाएगा ‘हैरिटेज इम्पेक्ट असेसमेंट’
धरम सैनीजयपुर। दरबार स्कूल में संरक्षित परकोटे को तोड़ने के मामले में क्या उलझे, कि स्मार्ट सिटी कंपनी के अधिकारियों की सारी हेकड़ी निकल गई...
नगर निगम में हो दम, तो उठाए ऑपरेशन पिंक जैसा कदम, परकोटे के बाजारों से अतिक्रमण हटाने के लिए निगम चलाएगा संयुक्त अभियान, व्यापारियों ने कहा एकतरफ कार्रवाई हुई तो होगा विरोध
जयपुर। जब से नगर निगम हैरिटेज बना है, तभी से अधिकारी परकोटे के बाजारों को अतिक्रमण मुक्त कराने में जुटे हैं, लेकिन उनकी हर कोशिश...
संरक्षित परकोटे को तोड़ने के मामले में अधिकारियों की टांय-टांय फिस्स, पूरे परकोटे को गिराने का था स्मार्ट सिटी का इरादा, अब टूटे परकोटे और बुर्ज का होगा पुनर्निर्माण
जयपुर। आपने ‘लौट के बुद्धू घर को आए’ कहावत तो बहुत बार सुनी होगी, अब देख लीजिए यह कहावत जयपुर स्मार्ट सिटी कंपनी पर एकदम...
वर्ल्ड हैरिटेज सिटी में शामिल प्राचीन हवेली को किया ध्वस्त, जयपुर नगर निगम हैरिटेज ने नोटिस जारी करके कर ली इतिश्री
जयपुर। सरकार के सख्त निर्देशों, तीन तरह की कमेटियों, मुख्य सचिव की निगरानी, अलग से बॉयलॉज के बावजूद वर्ल्ड हैरिटेज सिटी घोषित हो चुके परकोटे...
29,009 करोड़ रुपए लागत की 11 NH परियोजनाओं के ऊर्जा विभाग में लम्बित प्रकरणों के निस्तारण के लिए निगरानी समिति का गठन होगा
जयपुर। सार्वजनिक निर्माण विभाग तथा राष्ट्रीय राजमार्ग (NH) परियोजनाओं के ऊर्जा विभाग में लम्बित प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण के लिए एक निगरानी समिति का गठन...